‘दिल्ली में कॉरपोरेट्स के लिए 29 नवंबर को वर्कप्लेस इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग गाइडबुक’ लॉन्च की जाएगी। इस गाइडबुक का उद्देश्य कंपनियों को कार्यस्थल चार्जिंग की संभावना का आकलन करने में मदद करना है। कार्यस्थल पर चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी फोकस रहेगा।
वर्कप्लेस पर चार्जिंग सुविधा विकसित कर कॉरपोरेट्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। दिल्ली डायलॉग एंड डिवेलपमेंट कमीशन (डीडीसी) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) की ओर से ‘दिल्ली में कॉरपोरेट्स के लिए 29 नवंबर को वर्कप्लेस इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग गाइडबुक’ लॉन्च की जाएगी। इस गाइडबुक का उद्देश्य कंपनियों को कार्यस्थल चार्जिंग की संभावना का आकलन करने में मदद करना है। कार्यस्थल पर चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी फोकस रहेगा। उद्योग जगत के वरिष्ठ लोग दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाने में कॉरपोरेट्स की भूमिका और कार्यस्थलों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के मकसद के साथ अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी। 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 25 फीसदी हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की दिशा में केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा शुरू की है। बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 90 फीसदी इलेक्ट्रिक गाड़ी घर या कार्यस्थल पर चार्ज किए जाते हैं। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्यस्थल चार्जिंग के लिए चरणबद्ध गाइड बुक जारी करने वाली पहली राज्य सरकार बन जाएगी।